कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में समाप्त की गई डाटा सेंटर नीति को एकबार फिर मंजूरी दी गई है। मिशन डायरेक्टरेट बॉडी के हेड चीफ सेक्रेटरी होगें।
राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 28 को मंजूरी दी गई। जबकि, एक प्रस्ताव मदरसे से संबंधित स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट में उप्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति के साथ ही उप्र में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उप्र स्टार्टअप मिशन की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
एकबार फिर लागू की गई डाटा सेंटर नीति
डाटा सेंटर नीति जो समाप्त हो गई थी, आज फिर से लागू कर दी गई। मिशन डायरेक्टरेट बॉडी के हेड चीफ सेक्रेटरी होगें। एंपावरमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अभी तक स्टार्टअप पॉलिसी में प्रोटोटाइप 10 लाख और सीए कैपिटल 15 से 50 लाख है। इनक्यूबेटर संचालन 40 लाख सालाना अनुदान मिलेगा। 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा गया है। इसमें 400 करोड़ एकेटीयू का है।
इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
इसके अलावा कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी मिली। साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की पेंशन बढ़ाने, उप्र में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप, शाहजहां पुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
