कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के बैंकर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, पीएमएफएमई, मिनी नंदिनी तथा स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों और सीसीएल की बैंकवार एवं शाखावार प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत में डीडीएम नाबार्ड ने बैंकों द्वारा निरस्त किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान और पीएमएफएमई के ऋण आवेदनों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के किसी भी ऋण आवेदन को निरस्त न किया जाए। जिला उद्यान अधिकारी को डमी मोबाइल नंबर दर्ज वाले आवेदनों की जांच कर ऐसे सभी आवेदन ऑनलाइन करने वाले डीआरपी का विवरण तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद अग्रणी जिला प्रबंधक ने योजनावार और शाखावार अब तक की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया। जिन शाखाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली, उनके शाखा प्रबंधकों और उच्चाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अगले एक माह में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एचडीएफसी बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित बैंकों को अंतिम चेतावनी जारी की गई। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने अग्रणी जिला प्रबंधक को अगली बैठक में योजनावार वर्तमान स्थिति और अगली समीक्षा के दिन की स्थिति की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिन शाखाओं में अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं होगी, केवल उन्हीं शाखा प्रबंधकों को समीक्षा के लिए बुलाया जाए। उपायुक्त उद्योग को अब तक ऋण लेने के बाद यूनिट स्थापित नहीं करने वाले लाभार्थियों की जांच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित मशीनों के आपूर्तिकर्ताओं की भी जांच कर रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया।
बैंकवार प्रगति पर सख्ती
समीक्षा में कमजोर प्रगति वाली शाखाओं को एक माह में सुधार का लक्ष्य दिया गया है। अगली बैठक में प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा की जाएगी।
ऋण आवेदनों की जांच
डमी मोबाइल नंबर वाले आवेदनों के साथ ही निरस्त किए गए ऋण आवेदनों की भी जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
